काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते दुवै संसदमा पेस गरेको बजेटमा ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
सरकारले १ हजार २८ किलोमिटर पूर्व–पश्चििम राजमार्गलाई चारलेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ। आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरूसिङ्गे र धानखोला–लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने अर्थ मन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
बागमती–पथलैया, नारायगढ–हेटौंडा र गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्ने र पकली–कञ्चनपुर, चन्द्रौटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लागि आगामी आवको लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गत चालू आवमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्गका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि१७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमबाट ४० वटा पुल र ५।४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने र द्रुतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिनेछ। चालू आवका लागि द्रुतमार्गका लागि २४ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी आवका लागि ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कटौती गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत घना बस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यस राजमार्गको लागि ४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन भएको छ।
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिको लागि १ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। यस अन्तर्गत ६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न १ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ४० वटा ठूला पुल निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्पन्न गरिनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि ९ अर्ब ८७ विनियोजन गरिएको छ। ‘पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चारलेन सडक निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुनेछ। मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ।
नागढुङ्गा–मुग्लिङ खण्ड अन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ’, अर्थमन्त्रीले भने। यी सडक खण्डको लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे एवम् ग्राभेल, त्यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटर कालोपत्रे हुनेछ।
कोशी कोरिडोरको उत्तरीखण्डको १५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ। यी तीनवटा कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक खण्डलाई स्तरोन्नति १ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताए।
देशका प्रमुख सहरहरुमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि ४ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच वढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदल यात्राको दुरी नवढ्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ५ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तराई मधेशमा सुख्खा याममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङ सहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्नेछौँ।
आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिनेछ। तराई मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मी लगायतका स्थानमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य थालनी गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। यस आयोजनाका लागि ७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटरको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस कार्यका लागि ३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउनेछौँ।
राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पूनस्र्थापनको कार्य अगाडि बढाईनेछ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिमतर्फ ५ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि २ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणको लागि पुनः ठेक्का लगाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यसका लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट २ हजार ३ सय ८० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ।