(काठमाडौं) – बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात सहित १ सय ७५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ मध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । ५० जना भने कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् । ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरु हुन् । अख्तियारले पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै, २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाई अनि सासु सोदाकुमारी चापागाँँईलाई समेत आयोगले विपक्षी बनाएको छ । यसैगरी पूर्वसचिव छवीराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बस्न्यात, गच्छदार, श्रेष्ठ, पन्त र गौतमविरुद्ध अख्तियारले जनही ९ करोड ६५ लाख विगो माग गरेको छ । यस्तै अधिकारी र जोशीमाथि जनही ७ करोड ८ लाख विगो मागदावी गरिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदारको सांसद पद स्वत निलम्बनमा परेको छ ।
यद्यपि, अख्तियारले सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वमन्त्री संजय साहसहित १७ जनालाई भने ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । ललिता निवासमा जग्गा किनेका सत्तारुढ नेकपाका महासचिव पौडेलका छोरा नवीनले आफ्नो नामको जग्गा सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर भएपछि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नपरेको जिकिर अख्तियारको छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा छाडिदिन आफू मञ्जुर रहेको अख्तियारलाई बयान दिएपछि प्रतिवादी बनाइएको छैन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले ५० करोड ४७ लाख जरिवना र बिगो असूल गर्न माग गरेको छ ।