काठमाडौं – जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।
छानबिनका लागि बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको न्यायपरिषद्ले दुवैलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा बस्नसमेत रोक लगाउँदै सर्वोच्चमा हाजिर हुने गरी झिकाएको हो ।
तर, न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले भने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन् । मन्त्री चौरसियाले थारू र महर्जनलाई काजमा तानेर छानबिन गर्न नहुने भन्दै कडा आवाज उठाएको स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै दुवै न्यायाधीशलाई परिषद्मा तान्नुपर्ने र छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जसमा मन्त्री चौरसियाबाहेकका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि बिहीबारै समिति गठन गरिएको हो । न्यायाधीशहरूमाथिको कारबाहीको विषय गोपनीय हुने भन्दै यसबारे परिषद्ले औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन ।
तर, चौरसियाले भने आफू परिषद् बैठकमै उपस्थित नभएको दाबी गरे । ‘म परिषद्को मिटिङमै थिइनँ । दिनभरी पार्लियामेन्टमा थिएँ । कानुन मन्त्रालयको छलफल थियो आज । त्यसैले मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने । यद्यपी उनले परिषद्को निर्णयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेको स्रोतको दाबी छ ।
न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको फैसलाबाट बेचैन भएका ८२ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले सोमबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए । उनी २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमले बम बनाउन लगाएको ठाउँमा विस्फोट भई घाइते भएका र त्यसै रात जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएका युवा त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बुवा हुन् । श्रीनारायणले भन्दा अघि १६ जेठमा युवराज सफलले पनि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध परिषद्मा जाहेरी दिएका थिए ।
जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार प्रतिवादीलाई २७ चैत ०६४ मा बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु र अर्का युवा ओसी अख्तरलाई राजापुरस्थित इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको कसुरमा गत असारमा जन्मकैद सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध भएको पुनरावेदनको सुनुवाइमा गत १४ जेठमा उच्चका न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको थियो । संकलित सबुत प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २७ चैत ०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको थियो । फैसला भएकै दिन आलम नक्खु कारागारबाट छुटेका थिए । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ ।
प्रत्यक्षदर्शीका बयानलगायत तमाम तथ्यप्रमाणलाई नजरअन्दाज गरेर उच्चको फैसला आएको भन्दै चौतर्फी आलोचनासँगै पीडितले नै न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिनका लागि उजुरी गरेपछि यसबारे निर्णय लिन बुधबार परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले नै छानबिन गर्ने निर्णय गरेकोमा बिहीबार समिति गठन भएको परिषद् स्रोतले बतायो ।
जिल्लाको फैसला उल्ट्याउने उच्चको निर्णयप्रति सुरुवातमा न्यायपरिषद् मौन थियो । तर, दुवै न्यायाधीशमाथि २९ जेठमा इजलासभित्रै मोसोसमेत छ्यापिएपछि र मृतक पिन्टुका बुवा श्रीनारायणको उजुरी परेपछि परिषद् न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सक्रिय भएको हो । न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले केवल चार घण्टाको सुनुवाइमा हतारहतार प्रमाण नबुझी फैसला गरेको श्रीनारायणले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विगतमा जुन आधार टेकेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो सोही आधार टेकी उच्चले पनि सफाइ दिएकोले यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशउपर कारबाहीको माग गरेका छन् । उक्त फैसला प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने मनसायबाट प्रेरित रहेको तथा आर्थिक चलखेलको आशंका रहेको निवेदक श्रीनारायणको दाबी छ ।
त्यस्तै, अधिवक्ता सफलले न्यायपरिषद्मा दिएको निवेदनमा भनेका छन्, ‘…पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी आदेश गर्ने उल्लेखित न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले हालसम्म जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा रहँदा गरेका न्यायसम्पादनका कार्य एवं निजहरूले गरेका आदेशहरूसमेत परीक्षण गर्न र उल्लेखित न्यायाधीशहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्यायपरिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु ।’ नयाँपत्रिका