काठमाडौं । संघीय सरकारले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत समेटेर सहकार्य थालेको लामो समय भएपनि उपभोक्ता ठगीने कार्यमा भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारले उपभोक्ता ठगीनबाट बचाउने र ठगी गर्नेमाथी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तगतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट बजार अनुगमनको औपचारिकतामात्र पुरा गरी तलवभत्ता पचाउने कार्यमा मात्र लागेको पछिल्ला घटनाबाट समेत प्रष्ट भएको छ ।
अझै पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अनुगमन गर्ने र ऐनमा भएअनुसार जरिवाना गर्ने बाहेक अन्य कारबाही गर्न मातहतका निकायले हात बाधिदिएकाले उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्न भने विभागले छोडेको छैन । यसरी सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारी काम कारबाहीबाट उपभोक्ता भने पाइलैपिच्छे ठगिँइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारले बजार अनुगमन र नियमन गरी उपभोक्तालाई संविधानले किटान गरेको अधिकारको वास्तविक अनुभूति गराउनै सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा रहेको उपभोक्ताको हकमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर उपभोक्ता भने पाइलैपिच्छे ठगिने गरेका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८३ बैसाक ७ सोमबार एकै दिनमा ५३ वटा फर्ममाथी अनुगनम गरेपनि कुनै कैफियत नभएको भन्दै सामान्य जानकारी गराएर फर्किएसंगै विभागको अनुगमन औपचारिकतामात्र हो भन्ने पुष्टी भएको छ ।
दैनिक दलबल सहित अनुगमनमा निस्कने विभागका कर्मचारी, केही उपभोक्ताबादीहरुको झुण्डले अनुगमनका क्रममा न उपभोक्ता ठगीएको भेट्छन न ठगीएका उपभोक्ताका कुरा र गुनासो सुन्ने गर्दछन । अनुगनममा जानु अघि सम्बन्धीत व्यवयायीलाई जानकारी गराएर गरिएको अनुगमनबाट उपभोक्ता समेत नठगिएको टिप्पणी उठाएर कर्मचारी फर्कने गरेको छ । जसका कारण अनुगमन टोलीसंग उपभोक्ताहरुले कुनै विश्वास समेत गर्न सकेका छैनन ।
सरकारले उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयनलाई खासै चासो राखेको समेत पाइँदैन । उता भने बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विभागले थप सक्रियता बढाएको भन्न भने पछि परेको छैन । साना र खुद्रा पसल र फर्महरुको अनुगनम गरेर मुल्यदेखि गुणस्तरमा समेत तलमाथी गर्ने ठूला कम्प्नी र फर्ममाथी भने विभागले कुनै कारबाही र अनुगमन गर्न सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा सानातिना फर्म र पसलमा अनुगमन गरेर ठुलो सख्या देखाउने कार्यमा भने विभाग सफल भएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट दैनिक रुपमा बजार अनुगमनकालागि दलबल सहितको भ्रमण बजारभरि देखिएको छ । दैनिक रुपमा बजार अनुगमनमा जाने विभागका कर्मचारीबाट खासै कारबाही गर्ने र कारबाही गरेको भने भेटिएको छैन । एक दुई कम्पनीमाथी केही रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेपनि अधिकाशं व्यवसायीहरुलाई सामान्य निर्देशन दिएको भन्दै टिप्पणी उठाएर बजार अनुगनको नाममा भत्ता पचाउने कार्यभन्दा अरु उपलव्ध हुन सकेको छैन ।
विभागले प्रत्येक दिन तीन÷चार वटा टोलीमार्फत नियमित बजारको अवस्था, उजुरी र गुनासोका आधारमा अनुगमन गर्दै आएको जनाउदै आएको छ । तर सो अनुगमन एक औपचारिकता मात्र हुन पुगेको उजुरीकर्ताहरुको बुझाई रहेको छ । विभागका कर्मचारीहरुले अनुगमन गरेपनि कारबाही नहुदाँ उपभोक्तामाथीको ठगीले निरन्तरता पाउदै आएको छ । दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत बढी कारोबार हुने खाने तेल, चामल, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, खाद्यवस्तु, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, फलफूललगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको बजार अनुगमन नियमित भए पनि आमउपभोक्ताले राहतको महसुस गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ताकर्मीहरुले विभिन्न निकायबाट सख्यात्मक रूपमा बजारको अनुगमन भए पनि बजारको अवस्था सुध्रिने गरी गुणात्मक रूपमा भने कुनै कार्य नभएको र अनुगमन एक औपचारिकता पुरा गर्नमात्र गरिएको बताइएको छ । पछिल्लो पटक बजारको अवस्था झन् झन् नाजुक भएर बजारमा बेथिति, कालोबजारी, रिलेबलिङका समस्या मौलाइरहेको समेत उपभोक्ताकर्मीहरुले बताएका छन् ।
यता उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोली मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा केन्द्रित भएको जनाइएको छ तर पनि बजार सुधारिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएपछि ऐनको अव्यवहारिक पक्षका कारण बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बहिर गएको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगतमा बाणिज्य विभागबाहेक प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि अहिलेको नयाँ ऐनले सो अधिकार खोस्दै सम्पूर्ण अधिकार विभागमा सिमित गरि अनुगमनको नाममा भत्ता खानेभन्दा अरु काम हुन नसकेको बताएका छन् । अहिलेको ऐनलाई टेकेर बाणिज्य विभाग बाहेकका अन्य निकायले बजार अनुगमन नै गर्न नसक्ने हुँदा बजार अनियन्त्रित, अव्यवस्थित र कालाबजारीको कब्जामा पुगेको उनले बताएका छन । यसरी उपभोक्तासंग प्रत्यक्ष जोडिएको उपभोक्ताको अधिकार हनन् भइरहादा तीनै तहका सरकार मूकदर्शक बन्नु गम्भीर विषय हो ।