काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगको रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माणको अनियमिततालाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सह(लेखापाल अजय मिश्र, परामर्शदाता मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया लगायत विभिन्न सहकारीका प्रतिनिधि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । स्व. श्याम सुन्दर यादव र स्व. कतवारु गोसाईको हकमा बिगो बमोजिम असुल उपर गर्न उनीहरूका श्रीमतीहरू क्रमशस् इनरावती यादव र राजपति गोसाईमाथि पनि मुद्दा लगाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच सम्झौता भएको थियो । कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो ।
परामर्शदाताका रूपमा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिसँग सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरिएको अख्तियारको भनाइ छ । साथै निर्माण कार्य पूरा नभएको, परियोजना जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भए तापनि गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिल बनाएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।