काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसमा गत वर्षको मंसिरमा १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि पार्टीभित्र दुई धार बन्यो । एकतर्फ तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्कोतर्फ महामन्त्री गगन थापा ।
पार्टीमा महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि भन्ने विवाद थियो ? यो प्रश्नको जवाफ नआउँदै थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन गर्यो, थापा सभापतिमा निर्वाचित भए । देउवा पक्षले त्यसलाई ‘अवैध’ भन्यो । निर्वाचन आयोगले पनि गगन थापाको नेतृत्वमा भएको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो । उक्त निर्णयविरुद्ध पनि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तर, आज सर्वोच्च अदालतले थापा पक्षलाई नै आधिकारिक ठहर गरेको छ ।
किन गगन थापा पक्ष वैधानिकता पायो तीन प्रश्नउत्तरमा बुझौं ।
विशेष महाधिवेशन गर्ने अधिकार थापा पक्षलाई कहाँबाट आयो ?
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । थापा पक्षका अनुसार, यही प्रावधान अनुरूप २०८२ असोज २९ मै ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेका थिए । तर, तत्कालीन सभापति देउवाले त्यो माग पूरा गरेनन् ।
सर्वोच्च अदालतले यही बुँदालाई निर्णायक मान्यो । अदालतको भनाइ छ, निवेदकहरू (देउवा पक्ष) आफैं विधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ उदासीन रहे । अर्थात्, विशेष महाधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी सभापतिको थियो, उनले बोलाएनन्, त्यसपछि थापा पक्षले आफ्नै पहलमा महाधिवेशन गरे । यो ‘अवैध’ नभएर बरु देउवाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिँदा कुनै गल्ती थियो कि थिएन ?
देउवा पक्षको मुख्य तर्क यही थियो- निर्वाचन आयोगले हतार गरेर, कानुन नमिचेको तरिकाले थापा पक्षलाई मान्यता दिएको हो । तर, अदालतले यो तर्क स्वीकार गरेन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दलको पदाधिकारी हेरफेर भएमा निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न सक्छ । आयोगले यही प्रावधान अन्तर्गत थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनपछि पदाधिकारी फेरबदलको विवरण अद्यावधिक गर्यो ।
अदालतका अनुसार आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेरै यो निर्णय गरेको हो, प्रक्रियामा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि छैन । ऐनको दफा ४६(२) बमोजिम निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णय अन्तिम हुने प्रावधान नै छ । त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने भनेको छ ।
चुनाव भइसकेपछि देउवा पक्षको दाबी ‘अव्यावहारिक’ किन भयो ?
सर्वोच्चले गएको २१ फागुनको चुनावमा गगन थापाको पक्षमा गएको विषयलाई समेत नोटिस गरेको देखिन्छ । २१ फागुनमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरू दुई हस्ताक्षरमा उठेका थिए । समानुपातिकतर्फ देउवाको हस्ताक्षरमा, प्रत्यक्षतर्फ थापाको हस्ताक्षरको रहेको भन्ने । अर्थात् निर्वाचन नै थापालाई सभापति मानेर सम्पन्न भयो, परिणाम पनि आयो ।
अदालतले यसै सन्दर्भमा नयाँ पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारी दर्ता भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर पुरानो समितिलाई वैध ठहर गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । अदालतले भनेको छ ‘औचित्य समाप्त भइसकेको देखिएनुका साथै…’ भनेको छ ।’ कान्तिपुर बाट