काठमाडौं । सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना हुने भएको छ । सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, ०८३’ राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै राहत योजना ल्याएको हो । नवगठित सरकारले सयबुँदे कार्यायोजनामा साना बचतकर्ताको रकम वितरण सय दिनभित्र सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यविधि ल्याउनुको अर्थ बचतकर्ताको रकम फिर्ता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । ‘सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । यसका लागि सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा छ । छिट्टै ऋण असुली, सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता सुरु गर्नेछौँ,’ उनले भनिन् । कार्यविधि १० वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा २ ‘क’, र ‘ख’ अनुसार ‘नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।’ कार्यविधिअनुसार रकम फिर्ताका लागि कोषमा सुरुको चरणमा सरकारले नै रकम दाखिला गर्नेछ ।
सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डा गरिएको भए त्यस्ता सम्पत्तिको खोजी गरिनेछ । र, सोही सम्पत्ति बिक्रीपछि प्राप्त रकमबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिनेछ । ‘सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ४ मा छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न नयाँ कार्यविधि जारी भएको छुट्टै चक्रीय कोष खडा हुने बताए । ‘सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्न जारी नयाँ कार्यविधिअनुसार छुट्टै चक्रीय कोष खडा हुनेछ, जसमा सरकार सम्बन्धित सहकारी र त्यससँग आबद्ध सञ्चालकबाट असुल गरिएको रकम दाखिला हुनेछ,’ उनले भने, ‘सोही रकमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनेछ । सरकारले कोषमा रकम दाखिला गरेलगत्तै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिनेछ ।’
रकम फिर्ता गर्नुअघि सरकारले प्रत्येक बचतकर्ताको लगत संकलन गर्नेछ । उनीहरूले लिएको ऋण र बचत गरेको रकम यकिन गर्नेछ । लिएको ऋण र बचत रकमको सन्तुलन जाँच गर्नेछ । ऋण चुक्ता नभए बचत रकम फिर्ता गर्नेछैन । ‘सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म निजहरूको बचत रकम फिर्ता गरिनेछैन’ कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा ३ र ४ मा छ ।
अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दासँग सम्बन्धित बचतकर्ताको रकम भने सम्बन्धित अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म फिर्ता हुनेछैन । बचत फिर्ताको मागदाबीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिनेछैन,’ कार्यविधिमा छ ।
बचत रकम फिर्ता गरिँदा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिने र त्यसमा पनि एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय, अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । ‘समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ । बचतकर्तामध्ये एकल महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय एवं अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ,’ सोही दफाको उपदफा ७ मा छ ।
कार्यविधिको दफाअनुसार बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राखिनेछ ।
सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान महासंघका अनुसार मुलुकभरका ३५७ सहकारीका १४ लाख बचतकर्ता संकटमा छन् । र, उनीहरूको दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम अपचलन भएको छ । तर, मन्त्रालयका अनुसार संघअन्तर्गत हालसम्म २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा एक लाखभन्दा मुनिका बचकर्ताको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको छ भने पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ रहेका छन् । बाँकी १८ हजार ३०३ बचतकर्ता भने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरैका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ सहकारीमा पीडित बचतकर्ता मात्रै ६२ हजार ७६० (यमुना आइडल सहकारी थपिएपछि) पुगेको छ । उनीहरूका सहकारीले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ बचत रकम डुबाएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको एक लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारीस्वरूप पीडितको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पछि सोधभर्ना हुने सर्तमा एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ‘सिडमनी’का रूपमा प्राधिकरणको कोषमा हालिदिने भनेको थियो । तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचत डुबाएका पीडितले अवरोध गरेपछि सरकारको योजना बिचमै स्थगित भएको थियो । जसको नेतृत्व सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान महासंघले गरेको थियो ।
सरकारले १४ पुस ०८१ मा जारी गरेको अध्यादेशमा प्राधिकरण गठनपछि सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता हुने भनेको थियो । त्यसलगत्तै, ७ माघ ०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण गठन गरेको थियो भने १५ माघ ०८१ मा ललितपुरको पुलचोकस्थित साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थापना गरेको थियो । जसको पहिलो जिम्मेवारी सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्नु थियो । तर, हालसम्म पनि प्राधिकरणले कुनै पीडितको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३० भदौ ०८१ मा तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र नवगठित ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’मा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो ।
पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भने सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमले फिर्ता गर्ने भनिएको छ । नयाँपत्रिका