काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया र विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले २० वर्षपछि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ ‘सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै खरिद प्रक्रियामा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ ।
संसदका दुवै सदनबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट खरिद सुधारका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि जारी गरेका छन् । २०६३ सालमा बनेको मूल ऐनलाई समयानुकूल बनाउँदै विकास खर्च बढाउने र आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ यो संशोधन ल्याएको जनाइएको छ ।
साइट र बजेट सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध
प्रस्तावित संशोधनको सबैभन्दा क्रान्तिकारी व्यवस्था भनेको ‘खरिदपूर्वको तयारी’ लाई अनिवार्य बनाउनु हो । अबदेखि कुनै पनि सार्वजनिक निकायले बजेटको व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छैनन् । बहुवर्षीय ठेक्काको हकमा पहिलो वर्षको बजेट र बाँकी वर्षको स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र खरिद कारबाही अघि बढ्नेछ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अब निर्माण स्थल (साइट क्लियर नगरी) को मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण नगरी, साइटमा रहेका रुख–बिरुवा वा संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई र वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नभई बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने छैन ।
नेपालका अधिकांश आयोजना साइट क्लियर नभई ठेक्का लाग्ने र पछि वर्षौंसम्म विवादमा फस्ने गरेकाले यो प्रावधानले ‘रुग्ण आयोजना’को समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न खरिद ऐनमा स्पष्ट परिभाषा थपेको छ । अब स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सामग्री प्रयोग भई नेपालमै उत्पादन भएका कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका मालसामानलाई मात्र ‘स्वदेशी मालसामान’ मानिनेछ ।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस्ता स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ, तर विदेशबाट सामान आयात गरी नेपालमा केवल ‘ब्राण्डिङ’ वा सामान्य प्याकेजिङ मात्र गरिएका सामानलाई स्वदेशी सामानको सुविधा दिइने छैन । यसले नेपालको घरेलु र साना उद्योगलाई ठुलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।
नयाँ खरिद विधिः ‘रिभर्स अक्सन’ र ईपीसी मोडेल
खरिद प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन अध्यादेशले ‘बोल अङ्क घटाघट’ ९रिभर्स अक्सन० विधिको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा तोकिएको लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी बोलपत्रदाताहरू बिच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गराइनेछ र सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई छनोट गरिनेछ ।
यस्तै, जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने ठुला आयोजनाका लागि ‘ईपीसी’ ९इन्जिनियरिङ प्रोक्र्युपमेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन० मोडेल र ‘टर्न की’ आधारमा ठेक्का लगाउन सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीकै हुनेछ, जसले डिजाइन परिवर्तनका नाममा हुने ढिलाइ र लागत वृद्धि नियन्त्रण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री मातहत ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’
खरिद प्रक्रियालाई विज्ञता र दक्षता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत एक शक्तिशाली ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक पर्ने मालसामानको माग सङ्कलन गर्ने, बजार विश्लेषण गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने र आपूर्तिकर्ता छनोटमा सहयोग गर्नेछ ।
यसले गर्दा हरेक कार्यालयले छुट्टाछुट्टै खरिद इकाइ राखिरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र खरिदमा एकरूपता आउनेछ । अध्यादेशले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धी खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, विद्युतीय खरिद प्रणाली ९ईजीपी० मार्फत बोलपत्र आह्वान गरेपछि अन्य सञ्चार माध्यममा सूचना छापिरहनु नपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले गर्दा खर्च र समय दुवैको बचत हुने जनाइएको छ ।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पदाधिकारीलाई कारबाही
अध्यादेशले कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘पुरस्कार र दण्ड’ को नीति लिएको छ । खरिद कार्यमा संलग्न भई निर्धारित समयमै गुणस्तरीय नतिजा निकाल्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिइनेछ ।
अर्कोतर्फ, साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउने, समयमै निर्णय नगरेर आयोजना ढिला गराउने वा भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको कडा प्रावधान राखिएको छ । खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र जिम्मेवारी
राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ भने संयुक्त उपक्रम ९जेभी० मा काम गर्दा सबै सदस्यले संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडा पारिएको छ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कामको जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन् ।
साथै विज्ञापन गर्ने, सुरक्षा सेवा लिने, सरसफाइ, हवाई टिकट र पूर्वाधार व्यवस्थापन जस्ता कार्यलाई ‘गैर–परामर्श सेवा’ का रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता सेवाहरूको लागत अनुमान र खरिद विधिलाई थप सरल बनाइएको छ ।