काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
‘नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर को–अपरेटिभ्स इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक’को अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभालाई आइतबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । भूउपयोग ऐन मार्फत जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसारको भूमिको उपयोगका लागि अगाडि बढेका छौ ।’
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषिमा संलग्न साना किसानको जीवन माथि उठाउन साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताईन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ती सञ्चालनमा ल्याइएका कार्यक्रमहरु भएको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत विकासका धेरै कामहरु गर्नसकिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप राष्ट्रको समृद्धिको लागि भूमि व्यवस्थापनका नीतिहरु अगाडि सारिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐनमार्फत जमिनको वर्गीकरण गरी जमिन समृद्धिको प्रमुख आधार मानी यसको उपयोग गर्ने योजना निर्माण गरिएको बताईन् ।
उनले अनौपचारिक भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जिविकोपार्जनको अवस्था र बसोबासको स्थितिको आधारमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने समेत बताईन् । ‘लामो समयदेखि रहेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जिविकोपार्जनको अवस्था र बसोबासको स्थिति समेतको आधारमा भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अव्यवस्थित रुपमा रहेको जमिनको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग र उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ जमिनको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण–अनुसारको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
दीर्घकालिन सोचमा आधारित रहेर प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार तयार गर्ने, जग्गा प्रशासनमा सबै जमिन आबद्धता र जग्गाको संरक्षण गर्ने, उत्पादनशिल सहकारीमा जोड दिदै सहकारी मार्फत व्यवसायिक र सामूहिक खेती गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।
जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै उत्पादनशिल रोजगार एवं स्वरोजगार सिर्जना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान र सीपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भन्दै उनले परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबीको जीवन बदल्ने कार्यमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताईन् ।
सहकारी बजार विकास कार्यक्रम मार्फत उत्पादन/प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष जोड दिइने भन्दै उनले भूकिको अधिकतम उपयोगका लागि भूमि बैंकको अवधारणा ल्याईएको जानकारी दिईन । गरिबी निवारणका सबै क्रियाकलापहरुलाई वास्तविक व्यक्ति तथा समूहमा पुर्याउने उद्देश्यले गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको मन्त्री अर्यालले बताईन् ।
नेडाकको वर्तमान उपाध्यक्षका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंक लिमिटेड नेपालको महत्वपूर्ण वित्तिय संस्था भएको भन्दै उाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नेपालका सहकारीहरुको विकासमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको समेत बताईन् । उनले उद्यमशिलताका निम्ती सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्ने तथा गरिब वर्गको एक्लो बसोबासलाई बिस्थापित गरी एकिकृत बसोबासको विकास गर्नुपर्ने बताईन् ।