काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको मानवअधिकार अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याएको छ। मंगलबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सन् २०२५ को जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको घटना र प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्दै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको अधिकार सङ्कुचित हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले विशेषगरी नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूले पाउनुपर्ने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार अझै पनि असम्बोधित रहनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ।
यसका साथै, देशभरका कारागारहरूमा कैदीबन्दीहरूको आधारभूत अधिकार हनन् भएको, समाजमा जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू यथावत् रहेको र आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो र अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ। आर्थिक र सामाजिक अधिकारको क्षेत्रमा पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले नागरिकका लागि आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्न असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि हुने ठगी र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारका घटनाहरूले नेपाली श्रमिकहरूको असुरक्षित अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। एम्नेस्टीले कुनै पनि देशको स्थान निर्धारण नगरे पनि नेपालको मानवअधिकारको समग्र प्रवृत्ति र स्वरूपको विश्लेषण गर्दै सुधारका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा, सन् २०२५ मा नेपालसहित १४४ देशको अवस्थालाई समेटिएको यस प्रतिवेदनले विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यासहरू तीव्र भएको र विमतिको स्वरलाई दबाउन कानुनको दुर्व्यवहारपूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको देखाएको छ।
एम्नेस्टीका महासचिव आग्नेस कालामारका अनुसार विश्वमा नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधहरू बढ्दै गएका छन् भने प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल दमन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट मानवअधिकारमा नयाँ खतराहरू सिर्जना भएका छन्। यस विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न एम्नेस्टीले नेपाल सरकारलाई नागरिक अवज्ञाका शान्तिपूर्ण कार्यहरूलाई अपराधीकरण गर्न बन्द गर्न र विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका उल्लङ्घनहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।