काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा मनोज कुमार शर्मामाथि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनीमाथि परेका उजुरीको विवरण र शर्माका कार्ययोजना सांसदहरुलाई सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । शर्मा उपर १६ वटा उजुरी (११ वटा इमेलबाट र ५ वटा लिखित निवेदन) परेका छन् । समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार आज उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र आजै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।
२४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । एकजना उजुरीकर्ताले डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खुमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको भन्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेका छन् । अर्का एक उजुरीकर्ताले भने उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नै नपुग्ने तर्क गरेका छन् ।
ती उजुरीकर्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ । अथवा उच्च अदालतमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । तर दुवै योग्यता नपुगी उनी सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ । एकाघरको ठूलो बुवा दामोदर उपाध्याय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
‘विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको जबर्जस्तीमा गरिएको प्रमाण छन् । सर्वोच्च अदालत तथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रिट तथा उजुरी भएको प्रमाणहरु छन्,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन् । साथै शर्मा सर्वोच्च अदालतलमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा दायर रिट खारेज गरेर देशलाई घाटा गराएको आरोप उनीमाथि छ । शर्मामाथि विभिन्न १६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी र शर्माका कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । २४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।