काठमाडौँ । सातै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यस वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत र अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातलाई मुख्य आधार बनाएर प्रदेशहरूले बजेटको आकार तय गरेका छन्।
अधिकांश प्रदेशले पुँजीगततर्फ ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म हिस्सा छुट्ट्याएर महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि स्रोतका लागि अझै पनि संघकै अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने र विगतको ५० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने कमजोरीलाई सुधार्दै कार्यसम्पादन बढाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ।
सबैजसो प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन। प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा निकै कमजोर देखिन्छन्। यसैक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सडक, पुल, रणनीतिक पूर्वाधार तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नियमित सडक तथा पुल मर्मतका लागि मात्र ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरि स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख, खानेपानी र सिँचाइमा ९ अर्ब, कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब ७१ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै सो बजेट घोषणा गरेका हुन । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम रहेको छ। स्रोतको सीमितता तथा खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको आकार घटाइएको सरकारको भनाइ छ। कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ६४ दशमलव ३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाएको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख तथा गत आवको नगद मौज्दातबाट छ अर्ब आठ करोड ५२ लाख परिचालन गरिनेछ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन। प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड, समपुरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा २० करोड र सशर्त अनुदानमा एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए। यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार राति साँढे ११ बजे आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
साँझ ५ बजे नै बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहे पनि सत्ता गठबन्धनभित्र बजेट तथा कार्यक्रमको भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट प्रस्तुति ढिलिएको थियो। अन्ततः राति अबेर बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेट प्रस्तुत भइरहँदा प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी बेन्च भने खाली रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले दिनभर कुराएर मध्यरातितिर बजेट ल्याइएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
प्रतिपक्षी सांसदहरू बाहिरिएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठकलाई निरन्तरता दिएका थिए। अर्थमन्त्री धामीले कुल ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरे पनि चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेनन्। मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनसमेत भाषणमा समेटिएको छैन। विगतका बजेटहरूमा मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन खुलाउने अभ्यास रहेकामा यसपटक त्यो विवरण नआएपछि बजेटको तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। आगामी वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको बजेट भने ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बजेटको संरचनाअनुसार, चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार जसमा २४ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार कुल बजेटको ५८ दशमलव ३१ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड जसमा १ दशमलव ४१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार संकलन गर्ने र चालु वर्षमा खर्च नभई बाँकी रहने ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, समपुरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जुटाइनेछ। मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ।
त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्थानीय तहका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार जसमा १५ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट पठाइनेछ। यसअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ, समपुरक अनुदान १ अर्ब १८ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ४८ करोड ५० लाख, र सशर्त अनुदान १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहनेछ।