काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ(नेफस्कुन) लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाएको छ ।
सरकारले अध्यायदेश मार्फत सहकारी ऐनको संशोधन गर्दै संघहरूलाई आगामी ३ वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन्,’ अध्यादेश मार्फत थप गरिएको छ ।
तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि नै सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने भएको छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणलाई थप जिम्मेबार र अधिकारसम्पन्न बनाइ सम्पत्ति रोक्का तथा संस्थाको विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण लिन सक्ने बनाएको हो ।
सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेबारी कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेबार व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्छ ।
त्यसैगरी हिनामिना तथा हानीनोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता, सेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।