सरकारले १६ चैतमा पहिलो पटक तत्कालीन राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि वैशाखमा दोस्रो पटक राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । बजेटले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम रहेसम्म तत्काल घोषणा भएका राहतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न प्रदान गरिनेछ ।
सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सञ्चालन हुनेगरी ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस कोषबाट ती उद्योगले कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत कर्जामा ऋण लिन सक्नेछन् । नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम समेत राखेर कोष खडा गर्ने अवधारणा बजेटले लिएको छ । होटेल संघ नेपाल (हान)सहित पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीले कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न यस्तो कोषको माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले विद्युत महसुलमा छुट र सहुलियतको योजना ल्याएको छ । आगामी आवमा सरकारले घरायसी प्रयोजनमा मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने छ । मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । मासिक २५० सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुटको घोषणा गरेको छ ।
सरकारले यस अवधिमा खानीपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क र महसुल दुवै खारेज गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगले समेत लकडाउन अवधिभरको विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट पाउने भएका छन् ।
विद्युतको माग कम हुने समयमा ५० प्रतिशत छुट हुने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विद्युत् महसुलमा छुट हुनुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।
सरकारले तत्कालीन राहतको कार्यक्रममा समावेश गरेको पुनर्कर्जा सुविधालाई बजेटबाट संस्थागत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क मातहत रहने पुनर्कर्जा सुविधा एक खर्बसम्म पुर्याइएको छ । यस कोषबाट कोरोना प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने भएका छन् । यस्तो उद्योग तथा व्यवसायीले पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्नेगरी पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत् कोरोना रोगको बिमा गराउने प्रावधान ल्याइएको छ । यसअनुसार एक लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ । त्यसमध्ये पनि स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको सम्पूर्ण बिमा दायित्व शुल्क सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा सहुलियत
संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने लकडाउन अवधिभरको रकम सापटी स्वरुप नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा कुल १० प्रतिशत मात्र कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कटौती हुन्छ । त्यसबाहेक बाँकी रकम रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई हवाई इन्धनमा राहत दिएको छ । सरकारले हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा छुट दिइएको हो । यस्तो कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले लाग्ने गर्छ ।
यसबाहेक पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा समेत सरकारले छुट दिने भएको छ ।
सरकारले नवप्रवद्र्धनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । ५० करोड रुपैयाँको कोष खडा गरी सरकारले यस्तो काम गर्नेलाई मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोगका लागि यस्तो सुविधा ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार निर्माण आयोजनाहरूमा लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा बैङ्क ग्यारेन्टीको म्याद थप भएको छ । निर्माण, यातायात, चलचित्र, आमसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा समेत छुट दिइएको छ । चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा समेत दिइने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।