काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति बिक्री गरी आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको फाइल सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको सूचना चुहिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल भने सुटुक्क स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गर्ने प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, एनसेलका सञ्चालक र राज्यलाई नोक्सान गर्ने प्रकरणमा जोडिएको नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्टसमेत तानिने भएपछि जोशी पक्राउसँगै अरूको समेत भागाभाग हुने आशंका बढेको छ ।
सीआईबीले मंगलबार काठमाडौंमा पक्राउ गरिएका जोशी जोडिएको आपराधिक विश्वासघातको कसुर नेपाल सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना प्रकरण हो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलको समेत मौन समर्थन र सहमतिमा एनसेलको व्यापारिक स्वार्थमा प्रभावित भई सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति बिक्री गर्न दिएर अर्बौं नोक्सान भएको प्रकरणको हस्तक्षेपमुक्त छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत निर्देशन दिएको थाहा पाएपछि घटना सामसुम पार्न पूर्वमन्त्री खरेल स्वीट्जरल्याण्ड पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
तत्कालीन मन्त्री खरेलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गराउन भूमिका खेलेको तथा क्लासिक टेकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता असुल नगरी लाइसेन्स नवीकरणलगायतमा सहजीकरण गरेको आरोप छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेका कारण लाइसेन्स खारेजीका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्न तयार पारेको फाइलबाट क्लासिक टेकको नाम झिक्न तत्कालीन सचिव तथा प्राधिकरण नेतृत्वलाई दबाब दिएको विषयसमेत जोडेर मन्त्री खरेलको आलोचना भएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले खरेललाई ‘संदिग्ध व्यक्ति’ भन्दै भेट नै दिएका थिएनन् ।
क्लासिक टेकको विषय भन्दा पनि यतिबेला स्मार्ट टेलिकमको विषयलाई लिएर कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई सीआईबीले मंगलबार पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानमा तानिने सम्भावितहरूको भागाभाग भएको हो ।
सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको समेत मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा एनसेललाई बिक्री गरिएको थियो ।
अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसमेत गरी झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व र शुल्क नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो । लाइसेन्स खारेजीसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क सरकारी स्वामित्वमा आएको भएपनि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्री खरेलको संरक्षण र सक्रिय मध्यस्थतासमेतमा फटाफट प्रक्रिया मिलाएर बिक्री गरिएको पाइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम बिक्री गरेकोमा संलग्न बैंक नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्टसमेतलाई अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री शाहसमेतमा पुगेका बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेल स्वीट्जरल्याण्ड पुग्नुले शंका बढेको छ ।
सरकारी बाँकी बक्यौता असुल नगरी बैंकको लोन असुल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि नियामक निकायको स्वीकृति र सहमतिमा बैंकले लिलामीको प्रक्रिया गरेको पाइएको छ ।
बैंकले २३ साउन २०८२ मा स्मार्ट टेलिकमको नाममा लिएको कर्जा चुक्ता गर्न तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यसको जवाफमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसमेत रहेका जोशीले २० भदौ २०८२ मा लिखित रूपमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न मन्जुरीनामासहित अनुरोध गरेका थिए । सोही अनुरूप बैंकले ३ असोज २०८२ मा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । बैंकले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालय र प्राधिकरणले सो सम्पत्ति सरकारको भइसकेको पूर्वघोषणाबमोजिम जोगाउन लाग्नुपर्नेमा एनसेलसँग मिलेर लिलामीमा सघाएको पाइएको छ । सो अवधिमा स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक, एनसेलका सञ्चालक र बैंकसम्बद्ध अधिकारीसँग समेत तत्कालीन मन्त्री खरेलको भेटघाट भएको पाइएको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलसहितको सहमतिमा नै मन्त्रालय र प्राधिकरणले अवरोध नगर्ने र केही परे मिलाइदिने आश्वासन भएपछि एनसेलले किन्ने वातावरण मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । एनसेलकै अगुवाइमा औपचारिकताका लागि ३ वटा कम्पनीलाई बोलपत्रमा सहभागी गराई २० असोज २०८२ मा निर्णय गरिएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ८ जेठ २०८० पछि स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वको सम्पत्ति भइसकेको थियो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले अनुमतिपत्र रद्द भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बिक्री हुँदा मौन स्वीकृति दिएर बसेका तत्कालीन मन्त्री खरेल र प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीकै कारण राज्यलाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको स्पष्ट देखिएकाले उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा राज्यलाई नोक्सान गराएको देखिने प्राधिकरणका पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् ।
औपचारिकताका लागि खडा गरिएका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कबोल अंक चलाखीपूर्ण ढंगले आशंका नउठोस् भन्ने हिसाबले तय गरिएको देखिन्छ । निकट प्रतिस्पर्धी हुँदा आरोप लाग्ला भनेर निकै ठूलो अन्तरमा कबोल कागज गरिएको आशंका गर्न सकिने अंकहरुले देखाएको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनी प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा एनसेलले भने बजार मूल्य र अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको देखिन्छ ।
लिलाम सकारमा दोहोरो लुट देखिएको छ । एकातिर राज्यको सम्पत्ति नियामकको मौन संरक्षणमा लिलाममा बिक्री गरिएको छ भने अर्कातिर प्रयोग भइरहेका उपकरण जसको बजार मूल्य निकै न्यून हुँदाहुँदै एनसेलले ठूलो मूल्य तिरेको छ । यसबीचमा एनसेलले खरिदमा समेत कमजोर सामानको अस्वाभाविक मूल्य तिरेर ठूलो रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ ।
मन्त्री, प्राधिकरणका अध्यक्ष, एनसेलका प्रतिनिधि र बैंकको मिलेमतोमा राज्यको बक्यौता र सम्पत्ति नोक्सान पार्नेदेखि एनसेलको समेत नोक्सान गरेर अर्बौंको चलखेल गरेको पाइएको छ ।
सतिशलाल आचार्य नेतृत्वमा २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । आचार्य परिवारकै बोलवाला रहेको कम्पनीमा पछिल्लो समय सर्वेश जोशीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सतिशलाल समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिएपछि दूरसञ्चार नियमावलीविपरीत क्रस होल्डिङ भएको भन्दै छानबिनसमेत भएको थियो । छानबिनमा क्रस होल्डिङको आशंका देखिएको भए पनि आचार्यकै सेटिङमा स्मार्टको लाइसेन्ससहित सम्पत्ति एनसेलमा पु¥याइएको र त्यसमा मन्त्री खरेल र प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको सहभागिता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ वैशाख २०८० मा जारी गरेको सूचनामा स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा नेटवर्क सरकारी सम्पत्ति भएको र तिर्नुपर्ने दायित्व कम्पनी सञ्चालकको हुने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण आफ्नै निर्णयविपरीत आचार्य र खरेलको मिलेमतो र प्राधिकरणको मौनतामा ७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएपछि छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको बुझिएको छ ।
प्राधिकरणको निर्णय र प्रचलित सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीविपरीत स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष जोशीले बैंकलाई पत्र लेख्नुमा मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षसँगको सतिशलालको सम्वाद जोडिएको निकटस्थहरूले बताएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकलाई धितो राखिने गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आधारमा नभई व्यक्तिगत जमानी र बैंकसँग सञ्चालकको सम्बन्धका जोखिममा ऋण दिएको पाइएको छ । ऋण दिँदा गरिएको विश्वास र सर्त सम्झौताविपरीत असुलीमा सेटिङ र बैंकिङ असुलीलाई अग्राधिकार दिनुमा बैंकको समेत कमजोरी र मिलेमतो देखिने वित्त विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री र एनसेलसँग जोडिएका दूरसञ्चार कम्पनीमा एनसेलका आचार्य, स्मार्टका जोशीसहितलाई जोडेर संगठित अपराधमा छानबिन गर्नुपर्ने एक पूर्वअनुसन्धान अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रास्वपाको सांसद भएकै कारण पूर्वमन्त्री खरेललाई कारबाही गर्न नसके अलग कुरा, अन्यथा खरेल र भण्डारीसहित एनसेल र स्मार्टका सञ्चालकलाई संगठित अपराध र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणले नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार लिलाम बिक्री गरेर बक्यौता तथा राजस्व असुलउपर गर्नुपर्नेमा चुपचाप बस्ने र सञ्चालकसँग भेटघाटमा लाग्नुले नियत लुकेको पाइन्छ । राजधानी दैनिक