काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कुनै साधारण प्राविधिक संशोधन मात्रै भएको उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, ‘यसले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ ।
संविधानले संवैधानिक परिषद् किन बनायो रु किन पक्ष (सरकार) र विपक्ष (विपक्ष दल) तथा निष्पक्ष (प्रधानन्यायाधीश) लाई सदस्य बनाएको हो रु यस्तो व्यवस्था प्रयोग गर्दा संस्थागत रूपमा के बेफाइदा के फाइदा हुन्छ, बनाउने समयमा पर्याप्त छलफल भएकै हो ।’ उनले सरकारले राज्यका स्वतन्त्र निकाय समेत कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले थपेका छन्, ‘अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतहरू सरकारका अनुगामी संरचना होइनन्, ती राज्यका स्वतन्त्र निकायहरू हुन् । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियालाई बहुपक्षीय बनाइयो, ताकि कुनै एक शक्तिले यी अङ्गहरूलाई कब्जा गर्न नसकोस् ।’ उनले लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही नहुने बताए।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा नभई उत्तरदायी संयोजक मात्रै बनाएको उनको भनाइ छ। ‘तर अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए पुग्ने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र आफ्ना दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसो भएमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्मा राख्नुको औचित्य के रहन्छ रु उनीहरूको सहभागिता सन्तुलनका लागि हो वा केवल औपचारिक सजावटका लागि ?’