काठमाडौं– सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो।
यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ।
यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित कार्यविभाजनअनुसार अब खेलकुदको पाटोलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ। यसअघि फरक(फरक मन्त्रालयले हेर्दै आएका युवा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई एकीकृत गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ को परिकल्पना गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएको अलमल हटाउन खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ कायम गरिनेछ।
तर, यातायात क्षेत्रलाई भने भौतिक पूर्वाधारबाट छुट्याएर श्रम मन्त्रालयमा लैजाने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ, जसले श्रम र यातायातको क्षेत्रलाई जोड्ने नयाँ प्रयोग गर्नेछ। यसका साथै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सरसफाइको पाटोलाई अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइँदैछ।
यस पटकको पुनर्संरचनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निकै शक्तिशाली बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने तयारी गरिएको छ, जसका कारण कर्मचारी प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वय अब सिधै सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रबाट हुनेछ।